अपनी मांगों को लेकर राजगीर नगर परिषद के सभी सफाई कर्मियों ने किया धरना-प्रदर्शन,अध्यक्ष बादल कुमार ने कहा -हमारी मांगे पुरी नहीं होगी तो सड़क पर उतरकर करेंगे आंदोलन

राजगीर नगर परिषद के सभी सफाई कर्मी पदाधिकारी के उपर भ्रष्टाचार और तानाशाही का आरोप लगाते हुए एवं अपनी मांगों को लेकर नगर परिषद के सभी सफाई कर्मियों अपने कामों को बंद कर पूरे शहर में जुलूस निकालकर नगर परिषद कार्यालय पहुंचा और नगर परिषद कार्यालय का मुख्य दरवाजा को बंदकर पदाधिकारीयों  के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी किया।और अपनी मांगों को रखा।वहीं प्रदर्शन को देख नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सहित अन्य पदाधिकारी पूरा दिन ऑफिस से गायब दिखे,सफाई कर्मियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि करवाई एवं हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे वहीं सभी सफाई कर्मी अपना आंदोलन बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के बैनर तले किया गया है,इस अवसर पर महासंघ के अध्यक्ष बादल कुमार ने कहा कि पदाधिकारी को सिर्फ कमीशन चाहिए, सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं।लेकिन इनके द्वारा सफाई कर्मियों को ठीक तरह से वेतन नहीं दिया जाता है,ना ही सफाई कर्मियों को कोई सरकारी सुविधा प्रदान किया जाता है।और ना ही सफाई कर्मियों को वेतन की बढ़ोतरी की जा रही है,जो लोग कमीशन देते हैं उसी का यह वेतन बढ़ाने का काम करते हैं।लेकिन सफाई कर्मी बेहद गरीब है,वह कमीशन नहीं देते हैं तो इन लोगों का वेतन नहीं बढ़ाते हैं ना ही कोई सरकारी सुविधा प्रदान करते हैं,जिसके कारण सफाई कर्मियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

उनहोंने कहा कि यह विभाग को सिर्फ लूटने का काम किया जा रहा है।उन्होंने कहा कि नगर परिषद कार्यालय में लगभग 10 करोड़ रुपये की लागत से साफ सफाई के नाम पर कई छोटे-बड़े मशीन खरीदारी की गई है,जिसकी ठीक तरह से उपयोगिता भी नहीं है,अगर ठीक तरह से इस खरीदारी की जांच की जाएगी तो करोड़ों रुपये की गवन सामने आएगा,उन्होंने कहा कि हमलोगों का मांग है कि भ्रष्टाचार में संलिप्त एवं तानाशाह पदाधिकारी को अभिलंब हटाया जाए, वर्षों से कार्यरत दैनिक कर्मियों की सेवा को अविलंब नियमित किया जाए, वर्षों से कार्यरत इन कर्मियों को समान काम के लिए समान वेतन की नीति पर अविलंब अमल किया जाए।एवं इनकी न्यूनतम मजदूरी ₹21000 निर्धारित की जाए,सभी दैनिक संविदा आउटसोर्स कर्मियों की सेवा 60 वर्ष की आयु तक निर्धारित की जाए,वर्षों से कार्यरत इन कर्मियों की निजी संचिका खोली जाए,सभी कार्यरत स्थाई कर्मियों को सरकारी कर्मियों के समतुल्य वेतन, पेंशन एवं ए०सी०पी० आदि का लाभ दिया जाए तथा छठा वेतन पुनरीक्षण में लगे पेंच को समाप्त किया जाए, निजीकरण की व्यवस्था पर रोक लगे एवं आउट सर से नियुक्ति बंद हो,वर्ष 2004 अथवा इसके बाद नियुक्त कर्मियों को एनपीएस के साथ जोड़ा जाए एवं सबको प्राण नंबर आवंटित किया जाए,कार्य के दौरान मृत्यु होने पर निकाय कर्मियों तथा स्थाई दैनिक अथवा आउटसोर्स कर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा पर नौकरी एवं मुआवजा के रूप में कम से कम दस लाखकी आर्थिक सहायता प्रदान की जाए,मृत नगर निकाय कर्मियों दैनिक कर्मियों सहित के आश्रितों की नियुक्ति अभिलंब की जाए,

नगर विकास एवं आवास विभाग का आदेश पत्रांक 1801 दिनांक 3-5-2018, ज्ञापांक 3453 दिनांक 29 जून 2018 ज्ञापांक 1526 दिनांक 31 मार्च 2021 एवं ज्ञापांक 1801 दिनांक 5 मई 2021 को रद्द किया जाए, 74वां संविधान संशोधन की मूल भावना के साथ छेड़छाड़ बंद हो एवं उक्त के आलोक में राज्य के सभी स्वायत्तता बरकरार रखी जाए।इस अवसर पर  सचिन, मुक्ति शंकर सिंह, इंदल डोम,अशोक कुमार राम ,त्रिदेव डोम, पिंटू डोम,डिंगर डोम, करू डोम, मंगल डोम,जैकी डोम, कुंदन डोम,टुनटुन डोम, अशोक डोम चंदन डोम  सूरज डोम,कारी देवी आशा देवी सुनीता देवी विजय कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित थे।वही नगर परिषद क्षेत्र में साफ सफाई भी बाधित रही।जिसके कारण चौक चौराहा पर गंदगी दिखा।