राजगीर में लघु जल संसाधन विभाग द्वारा क्रियान्वित राजकीय नलकूप योजना एवं अन्य योजनाओं के संदर्भ में विभाग के अपर मुख्य सचिव ने जनप्रतिनिधियों से किया संवाद तथा लिया फीडबैक

राजगीर में लघु जल संसाधन विभाग द्वारा क्रियान्वित राजकीय नलकूप योजना एवं अन्य योजनाओं के संदर्भ में विभाग के अपर मुख्य सचिव ने जनप्रतिनिधियों से किया संवाद तथा लिया फीडबैक

राजगीर।।

त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्था के नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ जमीनी स्तर पर क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के संदर्भ में आज आरआईसीसी सभागार में संवाद किया गया।लघु जल संसाधन विभाग द्वारा क्रियान्वित राजकीय नलकूप योजना एवं अन्य योजनाओं के बारे में विभाग के अपर मुख्य सचिव रवि मनुभाई परमार द्वारा स्वयं जानकारी दी गई तथा उनके द्वारा जनप्रतिनिधियों से फीडबैक भी लिया गया।फीडबैक में जनप्रतिनिधियों ने कहा कि पंचायत गांव में राजकीय नलकूप नहीं चल रहा है,विभाग के पदाधिकारी कोई ध्यान नहीं देते हैं,जिले में बड़े स्तर पर पैन, नहर, अहर, तालाब, सहित अन्य जो पानी का स्रोत स्थल है,जो काफी अतिक्रमण है दबंगों के द्वारा खुलेआम मिट्टी भराई कर कब्जा कर लिया गया है,

और लगातार कब्जा भी किया जा रहा है,ऐसे में जिला प्रशासन के संबंधित अधिकारियों और पदाधिकारियों के द्वारा ठोस कदम उठाते हुए इन अतिक्रमणकारियों पर करवाई किया जाना चाहिए,जनप्रतिनिधियों ने पदाधिकारियों पर यह भी आरोप लगाया कि अभी मौजूदा समय में संबंधित पदाधिकारी कोई करवाई नहीं करते हैं जिसके कारण लगातार कबजा और अतिक्रमण का खेल चल रहा है,और हम लोग जनप्रतिनिधि जब मना करते हैं तो दबंगों के द्वारा गोली चलाने तक की धमकी दी जाती है,दर्जनों जनप्रतिनिधियों ने एक सुर में  अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की मांग की,मौके पर अपर मुख्य सचिव रवि मनुभाई परमार मौके पर जिलाधिकारी शशांक शुभंकर को दिशा निर्देश दिया कि इस मामले को गंभीरता से लेकर करवाई करें,मौके पर अपर मुख्य सचिव रवि मनुभाई परमार ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लिये गए निर्णय के अनुसार वर्ष 2019 से सभी राजकीय नलकूपों के संचालन की जिम्मेदारी पंचायतों को दी गई है। इसकी मोनिटरिंग के लिए जिलास्तर पर उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में समिति गठित है।

उन्होंने कहा कि सभी जिलों में नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ इस संदर्भ में संवाद किया जा रहा है।और इस उन्मुखीकरण कार्यक्रम में सभी जनप्रतिनिधियों को विभिन्न विभागों द्वारा जमीनी स्तर पर क्रियान्वित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रहीं हैं,उन्होंने कहा कि नालंदा जिला में 417 राजकीय नलकूप है, जिसमें 117 अभी मौजूदा समय में चालू है,और 78 राजकीय नलकूप को और चालू करने के लिए कार्य चल रहा है जिसके लिए विभाग के द्वारा 4 करोड़ 56 लाख रुपया आवंटन भी किया गया है,और शेष बचे 222 राजकीय नलकूप को भी विभाग चालू करेगी,

उन्होंने मौके पर अपने विभाग के कार्यपालक अभियंता को आदेश दिया कि एक-एक राजकीय नलकूप का निरीक्षण करें और उसकी रिपोर्ट तैयार करें ताकि उसे जल्द से जल्द चालू किया जा सके,उन्होंने कहा कि कृषि के क्षेत्र के लिए इसका काफी महत्व है,और इससे काफी फायदा मिलता है, उन्होंने कहा कि यह सभी राजकीय नलकूप 30 -35 साल पहले लगाए गए थे जो बंद है, अब इसका रखरखाव पंचायत स्तर पर होना है जिसको लेकर पंचायत के मुखिया की जवाबदेही काफी बढ़ गई है,

उन्होंने कहा कि अभी 70% जनप्रतिनिधि नया चुना कर आए हैं और उन लोगों को इसके बारे में विस्तार से जानकारी देना विभाग का उद्देश्य है,ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी पूर्ण रूप से हो सके, जानकारी के अभाव के कारण लोग ठीक तरह से काम नहीं कर पाते हैं, उन्होंने कहा कि राजकीय नलकूप को चलाने के लिए अब बिजली बिल भी बहुत कम देना पड़ेगा, पहले इसका बिजली बिल काफी आता था पर सरकार ने वर्ष 2019 तक का जितना भी बिजली बिल था वह बिजली बिल को सरकार ने दे दिया है, प्रदेश में लगभग 10,000 राजकीय नलकूप हैं,उनहोंने कहा कि कृषि के कार्य को देखते हुए अब मात्र 75 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली बोर्ड को पैसे देने होंगे, उन्होंने कहा कि अगर गलत तरीके से पैसे की निकासी होती है तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी, उन्होंने कहा कि इस तरह का कार्यक्रम प्रदेश के सभी जिलों में चल रहा है, उन्होंने कहा कि विभाग के द्वारा जो भी पुराने सिस्टम था उसको ठीक किया जा रहा है ताकि लोगों को इसका सीधा फायदा मिल सके, उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 1000 पोखर को चिन्हित किया गया है जिसका उड़ाई कराया जा रहा है, उन्होंने कहा कि अतिक्रमणकारियों पर तो विभाग करें कार्रवाई जरूर करेगी,कार्यक्रम में डीएम शशांक शुभंकर ने कहा कि सरकारी योजनाओं को सफल बनाने में जनप्रतिनिधियों का अहम भूमिका होता है,इसलिए हर योजनाओं का जनकारी आप लोगों तक पहुंचे इसी उद्देश्य के तहत यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है,

आपदा के दौरान आप लोगों का पूरा सहयोग मिलता है जो आप लोग फीडबैक देते हैं हम लोग उस पर काम करते हैं, आप लोगों ने जिन समस्याओं पर ध्यान आकृष्ट करवाया था उसे निष्पादन किया गया है और निष्पादन किया भी जा रहा है,डीएम ने कहा कि मुझे 6 महीने इस जिला में कार्यरत हुए हुआ है,और लोगों का पूरा सहयोग मुझे मिला है,उन्होंने कहा कि गड़बड़ी करने वाले लोगों पर भी कार्रवाई हो रही है, राजकीय नलकूप को ठीक किया जा रहा है,ताकि लोगों को इसका फायदा मिल सके, उन्होंने कहा कि जिले में पंचायत सरकार भवन पंचायत का मूल केंद्र होता है, जहां जमीन की समस्या है वहां दूर किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य किया जा सके, उन्होंने कहा कि जल जीवन हरियाली, कृषि , मनरेगा, लोहिया स्वच्छ अभियान ,प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उस पर काफी तेजी से काम चल रहे हैं, इस अवसर पर उप विकास आयुक्त वैभव श्रीवास्तव ने कहा कि मनरेगा से जुड़े सभी कार्य जिले में काफी तेजी गति से चल रहा है,और जनप्रतिनिधि लोग जो भी फीडबैक देंगे उस पर और भी उसपर काम किया जाएगा,

उप विकास आयुक्त ने कहा कि मनरेगा अंतर्गत वृक्षारोपण सर्वोच्च वरीयता प्राप्त योजना है, वित्तीय वर्ष 2022 -23 में प्रत्येक ग्राम पंचायतों को न्यूनतम 10 यूनिट अर्थात  2000 पौधा लगाना है,उन्होंने कहा कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ग्राम पंचायत वार योजना का संकलन किया जाता है जिससे वार्षिक कार्य योजना कहा जाता है,साथ ही प्रत्येक वार्ड में वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में वार्ड सभा के माध्यम से योजना का चयन किया जाता है,एवं सभी वार्डों से प्राप्त योजनाओं पर ग्राम सभा में प्राथमिकता तय करते हुए ग्राम पंचायत की वार्षिक कार्य योजना तैयार की जाती है,उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना के अंतर्गत कार्य खेत पोखरी का निर्माण,मेड़ बंधन निर्माण, वृक्षारोपण, पशु शेड निर्माण, बकरी शेड निर्माण, मुर्गी सेड निर्माण,सुअर सेड निर्माण सहित अन्य कई योजनाओं पर कार्य किए जाते हैं,साथ ही कार्यक्रम में मुख्य रूप से ग्रामीण विकास विभाग,परिवहन विभाग,सामाजिक सुरक्षा, कृषि विभाग,स्वास्थ्य विभाग एवं पंचायती राज विभाग के पदाधिकारियों द्वारा विभाग से संबंधित सीधे तौर पर जनसरोकार,जनकल्याण से जुड़ी योजनाओं के बारे में बताया गया।इन योजनाओं का लाभ सभी पात्र लोगों को मिले,इसके लिए सभी जनप्रतिनिधियों को उनके दायित्व के बारे में बताया गया तथा इनके लिए सहयोग की अपील की गई।और जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा बिहार मोटरयान (संशोधित) नियमावली के तहत वाहन दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में निकटतम आश्रितों को देय मुआवजे तथा दुर्घटना में घायलों को देय मुआवजे की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई।

बताया गया कि मुआवजे की राशि के लिए मृतकों/ घायलों के निकटम  आश्रितों द्वारा परिवहन विभाग के वेबसाइट पर "रोड एक्सीडेंट कंपनसेशन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जाना होगा। इसके साथ आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना होगा। लोगों के बीच जानकारी के अभाव के कारण मुआवजे का आवेदन करने में अनावश्यक विलंब होता है।इसमें सभी जनप्रतिनिधियों से सक्रिय भूमिका निभाने का अनुरोध किया गया।साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) एवं लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के द्वितीय चरण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस/तरल अपशिष्ट प्रबंधन के तहत किये जा रहे कार्यों के बारे में बताया गया। इन सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में जनप्रतिनिधियों से अपेक्षित सहयोग की अपील की गई। इस अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी अनिता कुमारी सिन्हा, ज़िला परिषद अध्यक्षा पिंकी कुमारी, उपाध्यक्ष अनुराधा देवी सहित अन्य संबंधित विभाग के पदाधिकारी एवं जिले भर के जनप्रतिनिधि शामिल हुए,