धान अधिप्राप्ति को लेकर राजगीर में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई,15 नम्बर से धान अधिप्राप्ति का काम होगा शुरू

धान अधिप्राप्ति वर्ष 2023-24 की सफलता हेतु नालंदा जिला के सभी पैक्स एवं व्यापार मंडल अध्यक्ष गण तथा ।अधिप्राप्ति से संबंधित अधिकारियों के साथ शुक्रवार को इंटरनेशनल कन्वेंशन हॉल में समीक्षा बैठक आयोजित की गई।इस समीक्षा बैठक का उद्घाटन जिला अधिकारी शशांक शुभंकर, उप विकास आयुक्त वैभव श्रीवास्तव, नालंदा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष एवं विधायक डॉ जितेंद्र कुमार सहित अन्य संबंधित अधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर नालंदा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष एवं विधायक डॉ जितेंद्र कुमार ने कहा कि वर्ष 2023 और  24 की सफलता हेतु यह बैठक आयोजित किया गया है।इस बैठक में जिले के सभी पैक्स अध्यक्ष एवं व्यापार मंडल के अध्यक्ष शामिल हुए हैं।उन्होंने कहा कि धान अधिप्राप्ति में जो समस्याएं आती है उसको देखते हुए यह बैठक आयोजित आज की गई है।

खासकर समस्याएं जिला स्तर पर ज्यादा होती है। राजस्थान पर पॉलिसी बनती है जिसका पालन हम लोग जिला स्तर पर करते हैं।उन्होंने कहा कि आज सभी पैक्सो के पास गोदाम नहीं है।इसके कारण धान कहां रखा जाए।लोग स्कूल में रखते हैं यल कोई भवन है तो उसमें रखते हैं।और इस दौरान जब जांच टीम आती है तो गोदाम बंद था तुरंत लिख जाता है।और फिर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है।उन्होंने कहा कि इस पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि किसी समस्या का समाधान एफआईआर नहीं होता है व्यवहारिकता भी बहुत जरूरी है।चावल तैयार है और गोदाम फूल है।इसमें पैक्स अध्यक्ष क्या करें‌ इस दौरान परिवहन शुल्क एवं शुद्ध बढ़ाते जाता है।संबंधित अधिकारियों को उसे पर भी ध्यान देने की जरूरत है। कभी-कभी 15 दिनों तक चावल नहीं गिरता है।जिसके कारण पैक्सो में डर रहता है।उन्होंने मौके पर जिला अधिकारी शशांक शुभंकर से मांग किया कि आप एक कोषांगबना दीजिए जिसमें संबंधित अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कीजिए और इस दौरान सभी पैक्स अध्यक्ष अपनी समस्याओं को उसमें रख सकेंगे।और उसका निदान हो सकें।उन्होंने कहा कि पहले बैंकों में सीसी लेने में समस्या होती थी।लोगों को इसको लेकर नजराना देना पड़ता था।लेकिन अब इसको पूरी तरह से बंद किया गया है।और अब अनलिमिटेड सीसी लोन कर दिया गया है जिनको जितना इच्छा है वह ले सकते हैं।उन्होंने कहा कि नालंदा जिला में उत्पादन बढ़ा है लेकिन लक्ष्य को कम कर दिया गया है जिसके कारण समस्याएं आ रही है।

उन्होंने कहा कि कई समस्याओं को निदान के लिए उन्होंने अपनी बातों को विधानसभा में भी रखा है। उन्होंने मौके पर जिला अधिकारी से मांग किया कि उनके स्तर पर जिला में जो टास्कफोर्स की बैठक होती है उस बैठक में भी शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाए।इस अवसर पर नालंदा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के उपाध्यक्ष पंकज कुमार ने कहा कि धान अधिप्राप्ति में जो समस्याएं आती है उसका निदान तुरंत किया जाए ताकि पशुओं को कोई परेशानी नहीं हो। उन्होंने जिला अधिकारी से मांग किया कि 15 से 20 दिनों के दौरान एक बैठक उनके अध्यक्षता में होनी चाहिए।ताकि उसे बैठक में पैक्स अध्यक्ष अपनी समस्याओं को रख सके। उन्होंने कहा कि स्टेट लेवल से नालंदा जिला को कम लक्ष्य दिया जा रहा है जिसके कारण किसानों एवं परीक्षा अध्यक्षों को काफी परेशानी हो गई है। उन्होंने कहा कि जब नालंदा जिला का उत्पादन कम था तो ज्यादा लक्ष्य दिया जाता था लेकिन आज जब नालंदा जिला का उत्पादन अधिक है तो काम लक्ष्य क्यों दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बैठक में मिलर को भी बुलाना चाहिए।मिल से चावल गिराने में यह  देर करता है।इस अवसर पर जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने कहा कि इस बार अधिप्राप्ति में राइस मिलों को फिफो के आधार पर कार्य करना होगा।अर्थात जिस पैक्स का धान पहले मिल में आयेगा उसी पैक्स का चावल मिल द्वारा पहले एसएफसी को देना होगा।

सभी राइस मिलों पर दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त रहेंगे।उन्होंने कहा कि अधिप्राप्ति से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिये जिला स्तर पर अलग से कोषांग का गठन किया जायेगा। जिला स्तरीय अधिप्राप्ति टास्क फोर्स की बैठक में भी कोऑपरेटिव के सदस्यों को आमंत्रित किया जायेगा। वहीं खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में धान अधिप्राप्ति कार्य 15 नवंबर से प्रारंभ होगा।जिला के लिए अभी लक्ष्य राज्य स्तर से अप्राप्त है।राज्य सरकार द्वारा 'ए' श्रेणी धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य  2203 रुपये प्रति क्विंटल तथा साधारण श्रेणी के धान के लिए 2183 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।अधिप्राप्ति की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन  माध्यम से संचालित होगी। धान देने वाले किसानों का बॉयोमेट्रिक सत्यापन दर्ज  किया जायेगा।

किसानों के निबंधित मोबाइल नम्बर पर प्राप्त ओटीपी के सत्यापन के उपरांत ही प्रक्रिया पूरी होगी।पैक्सों से राइस मिल तक धान का परिवहन जीपीएस युक्त वाहन के द्वारा ही किया जा सकेगा।धान ढुलाई करने वाले सभी वाहनों का पूर्व निबंधन सुनिश्चित किया जायेगा। वाहन निबंधन के उपरांत उसमें जीपीएस लगाया जायेगा। वहीं बैठक में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से अधिप्राप्ति की सम्पूर्ण प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया गया। संपूर्ण ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई। बायोमेट्रिक व्यवस्था एवं जीपीएस युक्त वाहन की अनिवार्यता के बारे में बताया गया।अधिप्राप्ति से संबंधित सम्पूर्ण भुगतान पी एफ एम एस के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा। बताया गया कि सभी पैक्स/व्यापार मंडल को कैश क्रेडिट (सी सी) कोऑपरेटिव बैंक द्वारा उपलब्ध कराया गया है।अधिप्राप्ति के तहत ऑनलाइन पंजीकृत राइस मिलों को ही पैक्स/व्यापार मण्डल के साथ सम्बद्ध किया जायेगा।मौके पर जिले के विभिन्न पैक्स अध्यक्षों ने अपनी समस्याओं को जिलाधिकारी के समक्ष रखा और मांग किया कि इसका निदान किया जाए।