युवा कांग्रेस नेता संजीव कुमार बिट्टु ने बिहार में चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे मतदाता पुनरीक्षण अभियान पर विरोध जताया है। इसे दलित एवं अति पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं के खिलाफ एक 'राजनीतिक साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का काम समावेशी लोकतंत्र को बढ़ावा देना है, ना कि आम मतदाताओं को अनावश्यक परेशान करना। वर्तमान सरकार घबराई हुई है, क्योंकि दलित और अति पिछड़ा वर्ग अब राहुल गांधी के नेतृत्व में भरोसा जता रहा है। इसलिए जानबूझकर उनके नाम मतदाता सूची से हटाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि पिछले चुनाव में फर्जी मतदाताओं को जोड़कर परिणाम प्रभावित किए गए थे। इस बार बिहार में ठीक इसका उल्टा हो रहा है। असली मतदाताओं को हटाकर परिणाम को मोड़ने की कोशिश हो रही है। संजीव कु.बिट्टु ने चुनाव आयोग द्वारा मान्य 11 दस्तावेजों की सूची पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड और मनरेगा जॉब कार्ड जैसे अहम पहचान पत्रों को मान्यता नहीं दी गई है। जब मोदी जी ने आधार को 'सर्वमान्य पहचान पत्र' बताया था, तो अब चुनाव आयोग इसे क्यों नकार रहा है।